सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण संबधी विधेयक लोकसभा में पारित। यह मोदी सरकार का गेम चेंजर बिल साबित हो सकता है जो 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को सत्ता में वापस बैठा सकता है।लोकसभा से 124वां संविधान संशोधन बिल वोटिंग को बाद पारित कर दिया गया. बिल को समर्थन में 323 वोट पड़े और विरोध में 3 वोट पड़े. सदन में कुल 326 सांसद मौजूद थे.
सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण संबधी विधेयक लोकसभा में पारित।
इसी के साथ लोकसभा का शीत कालीन सत्र भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया।
